नेपालगन्ज - सरकारले सुराकी परिचालन गरी अनावश्यक खर्च गर्ने कार्यविधि खारेज गरेको छ। गृहमन्त्री र गृहसचिवले सुराकी परिचालन गर्दा खर्च गर्न पाउने कार्यविधि सरकारले खारेज गरेर राम्रो कार्यको सुरुवात गरेको हो। नवनियुक्त उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कार्यभार सम्हाल्दै सुराकी परिचालन कार्यविधि खारेज गर्ने पहिलो निर्णय गरेका थिए। उक्त निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट खारेज भएको हो।
मन्त्रिपरिषदको बैठकले यसरी परिचालन गर्दा आफू खुशी खर्च देखाउन नपर्ने गरी बनेको कार्यविधि खारेज गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन्। वि.सं.२०४७ जेठयताको ३२ वर्षमा गृहमन्त्री र गृहसचिवले सुराकी शीर्षकमा सरकारी ढुकुटीबाट २४ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम बुझेका थिए। ‘गृहमन्त्रीले दैनिक ५० हजार र सचिवले २५ हजारसम्म लिँदै आएका थिए’।
यसअघि सुराकी परिचालनका नाममा चर्को खर्च गरिदै आएकोमा उपप्रधान तथा गृह मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले यो खारेज गरेर राम्रो कार्यको सुरुवात गरेका हुन् ।